ताज्या बातम्या

लोकशाही 


लोकशाहीत लोकांना दबाव, जुलूम आणि भ्रष्टाचार यांना उलथून टाकण्याचा अधिकार मिळतो. आपली लोकशाही सत्तर वर्षापेक्षा जास्त वयाची झाली. इतके वर्ष होवूनही लोकशाहीत तितकं शहाणपण आलं नाही. निवडणुक प्रक्रियेतून जनता आपला लोकप्रतिनिधी निवडतात आणि लोकप्रतिनिधी राज्याचा आणि देशाचा नेता निवडतात. लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी चागलं काम करेलच हे काही सांगता येत नाही. फक्त राजकारणातून आपलं भलं कसं होईल आणि आपण कोणत्या मार्गाने कसे निवडून येतोल याचा विचार करणारे बहुसंख्याक पुढारी आहेत. मग कुणी जातीचं राजकारण करतं. कुणी धर्मांच तर काही जण पैशातून मत विकत घेतात. सध्या लोकशाहीचा उत्सव सुरु आहे. लोकसभा निवडणुका देशात होतात. देशाचं निवडणुकीचं चित्र बघितलं तर धक्कादायक दिसून येवू लागलं. कोण काय बोलतयं आणि कोण काय करतयं याचं विदारक चित्र देशासमोर रोजच पाहावं लागतं. मतदान नावाची प्रक्रिया कशा पध्दतीने बटीक होऊ लागली, सत्ताधारी पुन्हा जिंकण्यासाठी तर विरोधक सत्तेत येण्यासाठी कसा वाईट उपयोग करु लागले याचं दर्शन देशातील जनतेला होत आहे. 
मदमस्त सत्ताधारी 
सत्ता हाती आली म्हणजे सगळं काही आपल्या मुठीत आहे असं सत्ताधार्‍यांना वाटत असतं. दिवसेदिवस देशातील वातावरण सामाजिक दृष्टया गढूळ होवू लागलं. सत्ता आल्यानंतर सत्ताधारी देशातील महत्वाचे प्रशासकीय केंद्र आपल्या ताब्यात ठेवून त्या ठिकाणी आपली हुकमशाही चालवत असतात. मग ते प्रशासकीय केंद्र कोणते का असेना! प्रशासनात लुडबुड करुन आपण सांगतोल त्या पध्दतीने वागण्याचा हुकमशाही बाणा राबवला जावू लागला. सीबीआय सारख्या महत्वाच्या विभागात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने सीबीआयचा अगदी पोपट झाला. न्यायव्यवस्थेत हास्तक्षेप वाढल्याचा आरोप खुद्द न्यायाधीशच करु लागले. मध्यंतरी चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेवून आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली होती. चार दिवसापुर्वी एका न्यायाधीशांनी आपल्यावर लैगिक छळाचा आरोप झाल्याचे सांगितले. न्यायालयातील हस्तक्षेपातून हा प्रकार घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था, सीबीआय, निवडणुक व्यवस्था अशी महत्वाची केंद्र आपल्याच इशार्‍यावर नाचवण्याचा आघोरी प्रकार होत असल्याने यातून लोकशाही बळकट नाही तर खुळखुळी होणार आहे. 
तिकीट कोणाला द्यावे? 
निवडणुकीत कोणालाही पुढारी होता येतं पण त्याला ही काही मर्यादा आहेत. सर्व मर्यादा पायदळी तुटवून लोकशाहीचा खुन करण्याचा प्रयत्न सततच होत आहे. गुन्हेगारी प्रवृतीचे अनेक खासदार, आमदार असतात. गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे काम पक्षाचे प्रमुखच करत असतात. गुन्हेगार संसदेत किंवा राज्याच्या विधीमंडळात बसल्यानंतर त्याच्याकडून कोणत्या अपेक्षा करायच्या हा प्रश्‍न नाही का? गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक जनतेवर लोकप्रतिनिधी म्हणुन थोपवण्याचे काम सगळ्याच पक्षाचे लोक करतात. गुंडाचं शुध्दीकरण राजकारणात लवकर होतं. कालचा गुंड लगेच समाजसेवक म्हणुन जनतेसमोर हात जोडून उभा असतो. त्याच्या भोवती पदाचं वलय निर्माण होतं, हा राजकारणाचा चमत्कार आहे. लोक गुंडाच्या झोळीत मतं टाकण्यासाठी पुढं येतात, म्हणजे लोकांना लोकशाही किती कळली? मालेगाव बॉम्ब स्फोटातील आरोपी प्रज्ञासिंह हीला भाजपाने उमेदवारी दिली. प्रज्ञासिंह हीने शहीद हेमंत करकरे यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला. यावरुनच दिसून येतं की, आपला प्रवास नेमका कुणीकडे चालला हेच समजत नाही. प्रज्ञासिंह यांच्यासारखे उमेदवार संसदेत गेल्यानंतर कोणता विकास करणार? प्रज्ञासिंह यांच्या उमेदवारीचं स्वागत करणारे काही कमी नाहीत. पंतप्रधान या उमेदवारीला पाठबळ देतात. याचाच अर्थ विकास हारला आणि जात,पात, धर्म जिंकत आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारी करण करण्याचा विडाच पुढार्‍यांनी उचलला. आपल्या सोयीनूसार राजकारण केलं जावू लागलं. आपल्याला कोणत्या माध्यमातून फायदा होईल याचा विचार करुनच पक्षाचे नेते उमेदवारी वाटप करतात. काही गुंड जेलमधून देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करतात. गुंडाच्या इशार्‍यावर लोकशाहीचा बाजार मांडला जात आहे. पैसा लावा आणि पैसा कमवा हे तंत्र निवडणुकीत अवलंबवले जात आहे. एक-एक उमेदवार कोटयावधी रुपयाचा खर्च करतो. हे पैसे येतात कुठून त्याचा हिशोब का केला जात नाही. कागदावर हिशोब दाखवून पैशावर निवडणुका जिंकणारे कमी नाहीत. आमची लोकशाही चोहीबाजुने कोंडीत सापडली, याला सर्वस्वी देशाचं गलिच्छ राजकारण जबाबदार आहे. 
कीळस आणणारे भाषणे 
पुढार्‍यांच्या भाषणात आज विचार राहिला नाही. पुर्वी भाषणे ऐकण्यासाठी लोक पुढार्‍यांच्या सभांना गर्दी करत होते. मग ते पुढारी कोणत्या का पक्षांचे असेना. आज सगळं उलट झालं. जो पुढारी जितका विखारी बोलेले तो तितका चर्चेत येतो. विशेष करुन एखाद्या जातीवरुन बोलणारा पुढारी रातोरात हिरो सारखाच चमकतो. काही बोटावर मोजण्या इतक्याच पुढार्‍यांचे भाषणं चांगली असतात. इतरांच्या भाषणाला ना सुर असतो ना ताल ते नेहमीच ढोलकी वाजवत असतात. जगातील प्रगतीशील राष्ट्र विकासाचे इमले बांधतात पण आपल्याकडचे पुढारी त्याच त्या जुन्या कुरापती काढून लोकांना जाती,धर्माच्या चक्रव्युहात आडकवून त्यांचा विकास खुंटून टाकतात. येणार्‍या पिढयांनी आदर्श घ्यावा असं कार्य पुढारी करतांना दिसत नाही याचं दु:ख वाटतं. 
लोकशाहीची खरी व्याख्या 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेकदा लोकशाहीवर आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. २२ डिसेंबर १९५२ रोजी पुण्यातील जिल्हा कायदा ग्रंथालयात लोकशाही कशी यशस्वी होईल या विषयावर आपले मत व्यक्त केले होतेे. ते म्हणतात की, लोकांनी, लोकांच्या कल्याणासाठी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही ही अवस्था देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने योग्य नव्हे. लोकशाहीची स्वत:ची व्याख्या करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणार्‍या शासन व्यस्थेच्या प्रकारास आणि पध्दतीस लोकशाही म्हणतात. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या कार्याचा समारोप करतांना बाबासाहेब म्हणाले की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उदिष्टाच्या पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण दुर सारला पाहिजे. जॉन स्टुअर्ट निल यांच्या शब्दात डॉ. आंबेडकर म्हणतात लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणुस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये, हाच विचार पुढे नेताना ते म्हणतात की, राजकारणात विभुतीपुजन अध:पतनाकडे नेते, राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत रुपांतर झाले पाहिजे समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व या तत्वावरच आधारलेला जीवनमार्ग म्हणजे सामाजिक लोकशाही, भारतामध्ये लोकशाही रुजविण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी एक व्यक्ती एक मत या ऐवजी एक व्यक्ती एक मुल्य हे तत्व स्वीकारले, कोणतीही समाजव्यस्था टिकवून ठेवण्यासाठी त्या समाज व्यवस्थेत लोकांची मान्यता असलेला कायदा व सामाजिक नीतिमत्ता यांचा आधार घ्यावा लागतो. तरच खर्‍या अर्थाने आपण सामाजिक व राजकीय लोकशाही व्यवस्था निर्माण करु शकू अशी बाबासाहेबांची धारणा होती. 
लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी 
लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी बाबासाहेबांनी काही गोष्टी सांगितल्या. सामाजिक विषमता निर्मुलन- लोकशाही राज्य यशस्वी करण्यासाठी सामाजातील विषमतेचे निर्मुलन करणे ही पहिली अट आहे. समाजाच्या जाती, जमातीत गटा-तटात वर्गावर्गात जो दुरावा आहे तो लोकशाहीच्या यशाला मारक आहे. त्यामुळे सामाजिक विषमता नष्ट करणे, लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक आहे. 
विरोधी पक्षाची आवश्कता - संसदेत सत्ताधिशांना मार्गदर्शन करणारा चुकेल तेथे आव्हान देणारा, डोळ्यात तेल घालून राज्यकर्ता पक्षावर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष अत्यावश्यक असल्याचे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे. कायद्यासमोर समानता- लोकशाहीला चिरायू करणारी संजीवनी म्हणजे कायद्यासमोर समानता व राज्य कारभारात समान संधी, विरोधी पक्ष आणि अल्पसंख्याक जनतेच्या मनात असंतोष खदखदणार नाही याची दक्षता घ्यावी, पक्षापक्षात द्वेषभावना वाढीस लागली की, लोकशाहीला ती भस्मसात करुन टाकते. त्यामुळे घटनेमुळे निर्माण झालेल्या परंपराबद्दल लोकामध्ये आदराची भावना असावी घटनात्मक नैतिकता असावी, जॉर्ज वाशिग्टन म्हणाले होते लोक हो मला पुन्हा अध्यक्ष म्हणुन सत्तेवर राहण्याचा आग्रह धरु नका हा आदर्श नेत्यामध्ये आणि जनतेमध्ये असावा. 
मुल्याची जाणीव 
सामान्य माणसाच्या मनात लोकशाही राज्य व्यवस्थेविषयी सनदशीर मार्गाने प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विश्‍वास असला पाहिजे. बाबासाहेब म्हणतात घटना मिळाली. स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे सर्व काही संपले असे नव्हे, लोकशाहीचा वृक्ष कोणत्याही मातीत वाढत नाही. त्यासाठी आवश्यक त्या मुल्यविषयक जाणीवा जोपासल्या पाहिजे. भारतासमोर अनेक प्रश्‍न आजही आ वासून उभे आहेत. राजकीय लोकशाहीचे रुपांतर सामाजिक लोकशाहीत झाल्याशिवाय या प्रश्‍नांची सोडवणूक शक्य नाही. जर आपण अल्पावधीत करु शकलो नाही तर हा लोकशाहीचा डोलारा जनता उध्दवस्त करील अशी चेतावणी बाबासाहेबांनी दिली होती. आज आपल्या लोकशाहीचा मार्ग कुठल्या दिशेनेे चालला आहे याचं आत्मचितंन करण्याची खरी गरज आहे.

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review