ताज्या बातम्या

गुत्तेदार पोसणे म्हणजे विकास नव्हे 

गुत्तेदार पोसणे म्हणजे विकास नव्हे 
नवीन प्रकल्प सुरु करता आले नाही, शेतकरी, बेराजगांचा प्रश्‍न गंभीरच

मजीद शेख

बीड - रस्ते, नाल्या, इत्यादी कामे केली म्हणजे, विकासाचा ’तीर’ मारला असं होत नाही. आज शेतकरी, बेरोजगारी हे दोन प्रश्‍न प्रमुख आहेत. या दोन समस्या सोडवल्या तर खुप काही केल्यासारखं होईल, पण आजचे राज्यकर्ते भावनीक भाषणं करुन लोकांची दिशाभुल करतात. गेल्या पाच वर्षात बीड जिल्हयात रस्त्यासह अन्य काही कामासाठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी आला, या निधीतून गुत्तेदार मंडळी चंगळ झाली विकासाला दिशा देणारा एक ही प्रकल्प उभा करता आला नाही, जेणे करुन त्यातून बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल? शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले तर शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल असं काहीच झालं नाही. फक्त राजकारण आणि राजकारण, असंच पाच वर्ष चाललं, आणखी किती दिवस जिल्हयातील पुढारी राजकारणच करत बसणार? 
राजकारण हा समाज कारणाचा भाग झाला पाहिजे, राजकारणातून लोकांना फायदा झाला पाहिजे, विकासाचे चक्र फिरत राहिले पाहिजे, मात्र आपली राजकीय मंडळी, विकासाचे मुद्दे बाजुला ठेवून जाती-पातीचं राजकारण करुन लोकांना भावनीक बनवून दिशाभुल करत आलेली आहे. गेली पाच वर्ष भाजपा, शिवसेनेची राज्यात सत्ता आहे. बीड जिल्हयात  भाजपाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे विकास करायला काहीच आडचण नव्हती. विकास म्हणजे काय, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. रस्ते, नाल्या, इमारतींची दुरुस्ती म्हणजे विकास नाही, एखादा प्रकल्प उभा करणं, त्यातून शेकडो लोकांना फायदा होणं, शेती मालाला योग्य भाव मिळणं, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या समस्या तात्काळ सोडवणं हे आज महत्वाचे आहे, पण तसं न होता. गुत्तेदार मंडळी पोसणारी कामे केली जातात, त्यावरच कोटयावधी रुपयाचा खर्च केला जात आहे. ज्या मुळ समस्या आहेत. त्याकडे डोळेझाक केली जाते. बीड जिल्हा दुष्काळी, आणि ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो. या जिल्हयात विकासापेक्षा राजकारणाला जास्त महत्व दिलं जातं, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत राज्य पातळीवरील नेते लक्ष घालत असतात. मराठवाड्यात सर्वात जास्त आत्महत्या बीड जिल्हयात होत आहे. कर्जबाजारीपणा व शेती मालाला  भाव मिळत नाही म्हणुन रोजच शेतकरी आत्महत्या करुन आपले जीवन संपवत आहे. शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ बेरोजगार ही आत्महत्या करु लागले. जिल्हयाच्या विकासात भर घालणारा आणि बेरोजगारी कमी करणारा एकही प्रकल्प सत्ताधार्‍यांना उभा करता आला नाही हे जिल्हयाचं दुर्भाग्य म्हणावं लागेल. 
---
कुरघोडीचं राजकारण 
मी मोठा की तु मोठा, अशी स्पर्धा जिल्हयातील पुढार्‍यात सुरु असते. विकासाच्या बाबतीत कधीच जिल्हयातील पुढारी एक येत नाही. राजकीय तडजोडी करण्यासाठी, मात्र कधी कोण एकत्र येईल हे सांगता येत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात अनेकांनी पक्ष बदलून सत्तेत राहणं पसंद केलं. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करुन राजकीय वातावरण निर्माण केलं जातं, त्यामुळे खरे मुद्दे बाजुला राहतात आणि लोकात पुढार्‍यांच्या वक्तव्यांची चर्चा होत राहते. 
---
पत्रकबाजी करुन श्रेयवाद 
पुढारी न केलेले आणि ज्याचा काहीच संबंध नाही अशा कामाचे श्रेय घेतात म्हणजे कीव करण्यासारखी बाब आहे. एखादी योजना शासनाने सुरु केली तरी त्याचं श्रेय घेण्यास मागेपुढे पाहितले जात नाही. जे खरेच कामे केले आहेत. त्या कामाचं श्रेय घेतलं तर काही हारकत नाही, चर्चेत राहण्यासाठी  काहींना श्रेय घेण्याची हौस भरलेली असते. लोकप्रतिनिधी म्हटलं की, काम करणं हे कर्तव्यच असतं. लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि कामे करण्यासाठीच लोकांनी निवडून दिलेलं असतं. त्यात श्रेय घेण्यासारखं काही नसतं, पण आम्हीच केलं, आम्ही केलं नसतं तर ते झालचं नसतं, असा अहंभाव काही नेत्यांना असतो. बीड जिल्हयासारखी पत्रकबाजी आणि श्रेयवाद इतर ठिकाणी नसेल! 
---
एका-एका कामांचे अनेकवेळा उदघाटक 
निवडणुका जवळ आल्या की, पुढार्‍यांचा उदघाटन कार्यक्रम राबवण्याचा सपाटा असतो. आचार संहिता लागण्याआधी जिल्हयातील आमदारांनी आप-आपल्या मतदार संघात विकास कामांचे उदघाटन केले. काही कामांचे या पुर्वी उदघाटन झाले होते, तरी त्याचे पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर उदघाटन करण्यात आले. मतदान आपल्याला पडावे म्हणुन प्रत्येक आमदारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आचासंहितेच्या आधी कामे वाटप करुन खुष केलेलं आहे. निवडणुकीत वाटप केलेले काम किती दर्जेदार होतील? 

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review