ताज्या बातम्या

एक खड्‌ड्याचे शौचालय करा, बाकी आम्हाला द्या ;पदाधिकारी, कर्मचार्‍यांचा नवीन फंडा 


पंचायत समिती स्तरावर पदाधिकारी, कर्मचार्‍यांचा नवीन फंडा 
बीड (रिपोर्टर):- पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल यांचे शौचालय हे दोन चेंबरचेच झाले पाहिजे, असे सक्तीचे आदेश असतानाही बीड जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेमधील काही अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी नवीन फंडा काढला असून शौचालयासाठी एकच खड्डा करा आणि बाकी पैसे आम्हाला द्या, आम्ही संभाळून घेतो, असा प्रकार सुरू झाला आहे. शौचालय जर एक खड्‌ड्याचे केले तर ते शाश्‍वत टिकणार नाही हे माहित असूनही केवळ स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी नागरिकांचे नुकसान करणे सध्या सुरू आहे. 
बीड जिल्ह्यामध्ये जवळपास सर्वच ठिकाणी ७५ टक्केच्या पुढे काम पूर्ण झाले आहे. त्यातील काही तालुके शंभर टक्के झाले आहे. मात्र जे कुटुंब नवीन आहेत किंवा सन २०१२ च्या बेसलाईन सर्व्हेमध्ये त्यांची नावे आली नाहीत अशा कुटुंबांचा बेसलाईन सर्व्हे करून त्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असे जवळपास २५ टक्के कुटुंब जिल्ह्यात आहेत. या कुटुंबांना शौचालय मिळावे यासाठी सध्या यंत्रणा कार्यरत असून हे काम फेब्रुवारी अखेर संपवायचे आहे. हे काम वेगाने करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पाहिजे तेवढी सक्षम नाही. मुळातच गावागावात जनजागृती करण्यात आली नसल्याने ही योजना लोकांच्या गळी उतरली नाही. त्यामुळे या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक ठिकाणी राजकारण, गावातील हेवेदावे आणि त्यात सरकारी यंत्रणेकडून होणारी अडवणूक अशा अनेक कारणांमुळे ही योजना पाहिजे त्या गतीने पुढे सरकली नाही.  यातच तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी घाईघाईने जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित केला. जिल्ह्यात जवळपास ४० टक्के काम अपूर्ण असतानाही ही घोषणा झाली. जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचा गौरवही झाला. मात्र ‘दिव्याखाली किती अंधार’ आहे हे गावातील लोकांना माहित आहे. ज्या ठिकाणी अधिकारी गेले त्याठिकाणी ग्रामस्थांच्या मूळ समस्या समजून न घेता आणि गावात पाणीपुरवठा योजना अर्ध्यावर राहिलेली असताना लोकांना अक्कल शिकवायला गेले आणि तोंडावर पडले. मग आपण अपयशी झाल्याने याचे खापर कर्मचार्‍यांवर फोडून मोकळे झाले. असे अनेक गावात घडले. त्यामुळे लोक चिडले आणि मग प्रशासनाच्या विरोधात लोकांनी भूमिका घेतली. अनेकांनी जाणीवपूर्वक शौचालय बांधकाम केलेच नाही तरीही घाईघाईने जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला मात्र वास्तव काही वेगळेच आहे. 
जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित करताना ज्या लोकांनी शौचालय बांधलेच नाही अशा लोकांची नावेच यादीतून उडवून टाकली. अशी जवळपास ३० हजार कुटुंबे जिल्ह्यात शौचालयाच्या लाभापासून वंचित राहिली. केवळ कायद्याचा धाक दाखवून ही कामे होत नाहीत. यासाठी जनजागृती करावी लागते. लोकांना शौचालयाचा फायदा नेमका काय आहे हे जर समजून सांगितले असते तर लोकांनी शौचालय बांधून त्याचा वापर केला असता मात्र तसे घडले नाही. गावागावांमध्ये कला पथकाच्या माध्यमातून आणि प्रत्यक्ष भेटीगाठीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे गरजेचे होते. केवळ आकाशवाणीवर जाहिराती देऊन आणि बसस्थानकाच्या दर्शनी भागात मोठमोठे बोर्ड लावून जनजागृती होत नाही ही साधी बाब अधिकार्‍यांना कळली नाही. केवळ आलेल्या निधीची विल्हेवाट कशी लावायची एवढेच त्यांना माहित. मर्जीतले कंत्राटदार हाताशी धरून त्यांच्याकडून स्वत:चा लाभ करून घ्यायचा अशा पद्धतीने काम चालू राहिल्याने ही योजना फोल ठरली. ओढून ताणून हागणदारी मुक्ती करावी लागली. अनेक गावातील लोकांना तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास यांची आठवण झाली. जलस्वराज प्रकल्प चालू असताना गावातील सरपंचांची आणि यंत्रणेची कुठलीही अडवणूक न करता पैसा थेट त्यांच्या गावात मिळत होता. त्यामुळे हे काम वेगाने झाले आणि जिल्हा सतत पाच वर्षे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर राहिला. हा इतिहास असतानाही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे चालणे नंतर आलेल्या अधिकार्‍यांना जमले नाही. त्यामुळे ही योजना तकलादू झाली. काही ठिकाणी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी रेडिमेड शौचालय उभे करून हागणदारीमुक्त गाव घोषणा केली. आज ही शौचालये कधीच वादळाने उडून गेलेली आहेत. शाश्‍वत काम करायचे असेल तर ते शासनाने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे होणे गरजेचे आहे. आज अनेक ठिकाणी चांगली शौचालये झाली आहेत. दोन खड्डे असलेली शौचालये नागरिकांच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. एक खड्डा भरल्यानंतर दुसरा खड्डा सुरू करून पहिला खड्डा वाळल्यानंतर त्यातील खत शेतासाठी उपयोगात आणता येईल, अशी ती योजना आहे मात्र या योजनेला तिलांजली देत काही लोकांनी एकाच खड्डयाचे शौचालय करा, आम्ही तुमच्या पैशाचे पाहू मात्र आम्हाला ठराविक रक्कम द्या, असा फंडा सुरू केला असून हा प्रकार म्हणजे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्यासारखे आहे. 

सीईओ काय करतात
हा प्रकार केज, पाटोदा, आष्टी, गेवराई आदी तालुक्यात सर्रास सुरू असून यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी येडगे यांचे नियंत्रण नाही काय? किंवा त्यांना याबाबत खरी माहिती दिली जात नाही का ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे फिडबॅक घेणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही काय, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास यांना कोणत्या गावात सध्या काय चालू आहे याचा फिडबॅक गावातूनच मिळायचा. गावातून किमान चार-पाच लोकांचे मोबाईल नंबर त्यांच्याकडे असायचे त्यामुळे यामध्ये अनागोंदी करायला संधी नसायची. त्यांच्यापासून काहीही लपून राहत नसल्याने यंत्रणाही आगाऊ उद्योग करत नव्हते. अशी यंत्रणा येडगे यांनीही कार्यान्वित करावी, म्हणजे त्यांना गावात काय चालले आहे हे कळेल.

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review